KVP: कमाल की स्कीम; पैसा 115 महीने में डबल, कितना भी कर सकते हैं जमा

KVP: किसान विकास पत्र (KVP) पोस्ट ऑफिस की एक बेहद लोकप्रिय और 100% सुरक्षित सरकारी बचत योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के पैसे को एक निश्चित समय में दोगुना (Double) करना है।

ब्याज दर और मैच्योरिटी

वर्तमान ब्याज दर: 7.5% प्रति वर्ष (सालाना चक्रवृद्धि)।

पैसा कब दोगुना होगा: इस ब्याज दर के हिसाब से निवेश 115 महीने (9 साल और 7 महीने) में बिल्कुल दोगुना हो जाएगा।

निवेश की सीमा

न्यूनतम निवेश: 1,000 रुपये से शुरुआत की जा सकती है। इसके बाद 100 रुपये के गुणक में कितना भी पैसा जमा किया जा सकता है।

अधिकतम निवेश: अधिकतम निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं।

पैन कार्ड की आवश्यकता: 50,000 रुपये या उससे अधिक के निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है।

यह भी पढ़ें: PPF: पहले जानें पैसे जमा और निकालने के पूरे नियम, फिर शुरू करें निवेश

खाता कौन खुलवा सकता है?

• कोई भी वयस्क (Adult) भारतीय नागरिक।
• अधिकतम 3 वयस्क मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं।
• माता-पिता या अभिभावक नाबालिग बच्चे के नाम पर भी यह खाता खुलवा सकते हैं।

नोट: अनिवासी भारतीय (NRI) और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) इस योजना में निवेश नहीं कर सकते।

समय से पहले निकासी

केवीपी (KVP) में जमा किए गए पैसे को आप कभी भी नहीं निकाल सकते। इसके लिए 2.5 साल (30 महीने) का लॉक-इन पीरियड होता है। 30 महीने के बाद आप कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे बंद करवा सकते हैं,

• खाताधारक या जॉइंट होल्डर की मृत्यु होने पर।
• कोर्ट (अदालत) के आदेश पर।
• राजपत्रित अधिकारी द्वारा गिरवी जब्त करने पर।

टैक्स के नियम

80C का लाभ नहीं: इस योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है।

ब्याज पर टैक्स: मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स स्लैब के अनुसार कर योग्य होता है। हालांकि, पोस्ट ऑफिस इस पर कोई टीडीएस नहीं काटता है।

यह भी पढ़ें: HDFC Balanced Advantage Fund: हर माह कमाई, जानें डिविडेंड हिस्ट्री

KVP के अन्य मुख्य फायदे

लोन की सुविधा: KVP सर्टिफिकेट को बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं।

ट्रांसफर की सुविधा: इसे एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है।

सुरक्षा की गारंटी: चूंकि यह भारत सरकार की योजना है, इसलिए इसमें बाजार का कोई जोखिम नहीं होता और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है।